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New Delhi: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia addresses a press conference in New Delhi, on June 7, 2019. (Photo: IANS)
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आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया

जिसे बिना किसी चर्चा के तुरंत पारित कर दिया गया। दिल्ली के साल 2020_21के इस बजट में 65 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि पिछले साल की तुलना में पांच हजार करोड़ रुपए ज्यादा है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में दिल्ली के नागरिकों की आय में 44 फीसदी का इजाफा हुआ है।
उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई निशुल्क योजनाओं भविष्य में भी जारी रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को दिल्ली में भी लागू करने की घोषणा की। जिसके तहत लोगों को पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस साल तीन करोड़ रुपए की राशि और अगले साल के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।
वित्तमंत्री ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 17 नए स्कूल बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि इससे स्कूलों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली में स्कूली शिक्षा का स्तर और भी ज्यादा सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिनके तहत दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। स्कूली शिक्षा में हैप्पीनेस क्लास और उद्यमिता विकास देशभक्ति जैसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्कूलो में पीपीएम के साथ ही पैरेन्टिंग वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा। स्कूलो में डिजीटल क्लास रूम बनाएं जाएंगे। इस काम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 145 नए स्कूल आफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे।
शिक्षा के अलावा वित्त मंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल सेवा के चौथे चरण के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलने में भी पूरी तरह से दरियादिली दिखाई है। दिल्ली मेट्रो को रफ्तार देने के लिए 2400 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस भारी भरकम राशि से मेट्रो रेल सेवा के विस्तार के साथ ही लाखों यात्रियों को फायदा होगा।।
महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई क्लस्टर बसें खरीदने के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही डीटीसी को भी 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट में 7704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सड़कों का डिजाइन बदलने के काम पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

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