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इन लोगों की ओर ध्यान देना जरूरी

आलोक गौड़

कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए पूरे देश में 21दिन के लिए लाक डाउन लागू किया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी संस्थानों व उद्योमिय़ों से लाक डाउन की अवधि के दौरान उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन न काटने के निर्देश दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के लिए उन्हें पांच हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। मगर एक तबका ऐसा भी है जिसकी कमर लाक डाउन और सरकारी फैसलों ने पूरी तरह से तोड़ दी है।
इस लाक डाउन की अवधि के दौरान दिल्ली की अधिकांश दुकानें, फैक्ट्रियां वह अन्य प्रतिष्ठान, साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने इन सभी के मालिकों को अपने यहां काम करने वालों को पूरा वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
लाक डाउन की अवधि के दौरान इनके कारोबार का नुक़सान तो होगा ही। साथ ही उन्हें जीएसटी, बैंक लोन के ब्याज,दुकान व मकान का किराया भी देना होगा।
एक तरफ तो एक पैसे की भी आमदनी नहीं होगी। दूसरी तरफ खर्च पहले जैसे ही रहेंगे। सरकार को ऐसे लोगों को भी राहत पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने का फैसला तो ले लिया है लेकिन किराया का आटो रिक्शा चलाने वालों,ई रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों, साप्ताहिक बाजार में दुकान लगा भरण पोषण करने वालों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

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