आज कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्य पाल के बीच बैठक होने वाली है दिल्ली सरकार परिवहन व स्वास्थ्य जैसी बेहद जरूरी सेवाओं को छोड़कर बृहस्पतिवार से अपने दूसरे दफ्तर बंद कर सकती है। इसका फैसला उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलाधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया जाएगा।
सरकार अपनी उन सेवाओं को बंद करने का विचार कर रही रही है, जिनसे बड़े पैमाने पर आम लोग प्रभावित नहीं होंगे। इसमें परिवहन विभाग का एमएलओ दफ्तर, आबकारी विभाग के दफ्तर, राजस्व विभाग, रजिस्ट्रार दफ्तर समेत करीब 86 दूसरे कार्यालय शामिल हैं।
वहीं, मॉल व स्थानीय बाजारों को भी क्रमिक रूप से बंद किया जा सकता है। स्वास्थ्य, डीटीसी, मेट्रो, जल बोर्ड, बिजली समेत 68 सेवाएं ऐसी हैं, जिनको बंद करना संभव नहीं है। इनके दफ्तरों को अतिरिक्त एहतियात बरतते हुए खुला रखा जाएगा। इसमें मौजूदा चुनौतियों व उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार आम लोगों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी, लेकिन सख्त कदम उठा सकती है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से इस मसले पर चर्चा की थी।
