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वित्त मंत्रालय के साथ पीएसबी की समीक्षा बैठक

नेशनल थॉट्स डेस्क।  देश में खपत और मांग बढ़ाने के नए उपाय पर मंथन करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठक करेंगी।  वित्त मंत्री और सरकारी बैंक के अधिकारियों की इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।  इस बैठक के एजेंडे के मुताबिक, मोदी सरकार पीएसबी से कह सकती है कि वे ग्राहकों को रियायती ऋण देने के लिए रेपो रेट से जुड़े उत्पाद जल्द पेश करें।  इस बैठक में वित्त मंत्रालय उन तरीकों पर चर्चा कर सकता है जिनके तहत पीएसबी घर पर बैंकिंग सुविधा देने की पेशकश कर सकते हैं।

बीते एक महीने में वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के साथ यह दूसरी बैठक है।बैठक में सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों और शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में क्रेडिट गारंटी स्कीम पर बैंक अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा पूंजी आधार बढ़ाने की दिशा में फंड जुटाने संबंधी उठाए गए कदमों का ब्योरा भी बैंक वित्त मंत्री के समक्ष रख सकते हैं। बैठक में पहले चरण के दौरान 226 जिलों में सरकारी बैंकों की तरफ से आयोजित लोन मेले की रिपोर्ट पर भी विचार होगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने अगस्त में सरकारी बैंकों के लिए एक लाख करोड़ रुपये के पार्शियल गारंटी स्कीम के दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत सरकारी बैंकों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत एनबीएफसी के उच्च रेटिंग वाले असेट खरीदने की इजाजत मिली थी।

इस मेले के दौरान बैंकों ने कृषि, वाहन, होम, एमएसएमई, शिक्षा और पर्सनल लोन उपलब्ध कराए। हालांकि बैंकों के कामकाज की सालाना समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में ऐसे 400 जिलों की पहचान करने का सरकारी बैंकों ने निर्णय लिया था। लेकिन बाद में निजी क्षेत्र के बैंक भी इस मुहिम में जुड़े।सूत्र बताते हैं कि बैठक में बैंकों से लोन देने की ‘पीएसबी लोन इन 59 मिनट’ व्यवस्था की समीक्षा भी होगी। इस व्यवस्था के तहत किसी भी सरकारी बैंक से लोन की मंजूरी की प्रक्रिया को 59 मिनट में पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त लोन के वितरण के लिए मंजूरी पत्र प्राप्त होने के सात-आठ दिनों का समय निर्धारित किया गया था। इसकी शुरुआत के चार महीने के भीतर 35,000 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए थे

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