हिंदी विवाद पर नई शिक्षा नीति के मसौदे में हुआ बदलाव

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नई दिल्ली ||  केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में बदलाव कर  विवादित ‘हिंदी क्लॉज’ को हटा दिया। बता दें कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव देने वाली शिक्षा नीति के मसौदे पर दक्षिण राज्यों में इस नीति को लेकर विवाद पैदा होने के बाद केंद्री सरकार ने इसमें बदलाव का फैसला लिया है। बता दें, रविवार को केंद्र सरकार ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि किसी भी राज्य पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। इसके बाद इस मामले में  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्विटर पर संदेश प्रसारित किए और यह भरोसा दिलाया कि इस ड्राफ्ट को अमल में लाने से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी। मोदी सरकार के ये दोनों ही मंत्री तमिलनाडु से हैं।

सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करती है और हम सभी भाषाओं के विकास को प्रतिबद्ध है। किसी प्रदेश पर कोई भाषा नहीं थोपी जायेगी। यही हमारी नीति है, इसलिये इस पर विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। निशंक ने कहा, ‘कुछ लोग इसे लेकर राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो यह केवल मसौदा है।’ स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले संबंधी नई शिक्षा नीति के मसौदे पर उठे विवाद के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने स्पष्ट किया था कि सरकार अपनी नीति के तहत सभी भारतीय भाषाओं के विकास को प्रतिबद्ध है और किसी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।

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