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अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली || केंद्र सरकार ने अवैध रूप से जमा किए जाने वाले धन की रोकथाम के लिए अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूदी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई। यह विधेयक अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा।

अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 इस वर्ष 21 फरवरी को लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। इसे संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा किये जा रहे धन के प्रकोप से निपटने में मदद करेगा। वर्तमान में अवैध जमा योजनाएं नियामक अंतरों का लाभ उठाते हुए तथा कठोर प्रशासनिक उपायों के अभाव में गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई डूब जा रही है।

अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2018 पर लोकसभा ने 13 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में विचार किया और इसे विचार-विमर्श के बाद में प्रस्तावित सरकारी संशोधनों के माध्यम से अनियंत्रित जमा पाबंदी विधेयक, 2019 के रूप में पारित किया। लेकिन यह विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका था।

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