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Central government bans door step delivery ration scheme
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केंद्र सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी राशन योजना पर लगाई रोक

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। जहां केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिये तो दिल्ली के सीएम ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। तो अब वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के  मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी पर तत्काल रोक लगा दिया है।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डोर स्टेप योजना को 25 मार्च से हरी झंडी देने की योजना पर काम भी करना शुरू कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इसके लिये टेंडर भी जारी की थी। लेकिन आखिरी मौके पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को पत्र लिखकर योजना को शुरू न करने की सलाह दे डाली। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिर से मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा कि राशन माफिया को बीजेपी बचाने में जुट गई है।

केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि इस योजना में सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन उपलब्ध कराती है। लिहाजा इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने सीमापुरी सर्कल से यह योजना शुरू कर रही थी। जिसमें पहले 100 घरों को राशन डिलेवरी सुविधा देनी थी। फिर 1 अप्रैल से इसे बड़े पैमाने पर शुरू भी करना था। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इस योजना से राशन की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

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