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Congress will pay the rail fare of workers returning home: Sonia Gandhi
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घर लौटने वाले मजदूरों के रेल किराए का भुगतान कांग्रेस करेगी: सोनिया गांधी

कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लाक डाउन के कारण अपने घर लौटने वाले मजदूरों के रेल किराए का भुगतान कांग्रेस करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह ऐलान करने के साथ ही पार्टी की सभी इकाइयों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।लाक डाउन के 38 दिन के बाद केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने का फैसला लिया था। मगर साथ ही उसने यह भी कहा था कि जो मजदूर रेल किराए का भुगतान नहीं कर सकते हैं, उनके किराये की राशि राज्य सरकार को देने होगी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद रेल मंत्रालय की ओर से हालांकि यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि घर लौटने वाले मजदूरों के रेल किराए की 85 फीसदी राशि केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष राशि उनके मूल राज्यों को देनी होगी मगर बिहार सहित दूसरे राज्यों ने यह राशि भी देने से साफ़ इंकार करते हुए कहा था कि रेल का किराया मजदूरों को ही देना होगा।

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इसकी वजह से मजदूरों को हो रही परेशानी को देखते हुए जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का किराया वहन करने का ऐलान किया है । वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मजदूरों के लिए 50 रेलों का किराया पार्टी की ओर से देने की घोषणा की है।
लाक डाउन के कारण बेरोजगारी का शिकार हुए मजदूरों के पास रेल का किराया चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनकी इसी परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने उनकी मदद करने का फैसला लिया है।कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस संबंध में पार्टी संगठन की प्रदेश इकाई को मजदूरों के किराए का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण अपने घर लौटने वाले मजदूरों की सहायता के लिए पार्टी हर संभव कदम उठाएगी।

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उनके मुताबिक इस वक्त देश में एक बार फिर से देश के विभाजन जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। जब लाखों प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर लौटने कोशिश कर रहे हैं।उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को तो बिना किसी खर्चे के देश में वापस लाती है और कोरोना के संक्रमण काल के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में विदेशी मेहमान की आवभगत पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर देती है। मगर लाक डाउन के कारण सड़कों पर उतारने वाले मजदूरों की मदद करने के बजाय उनसे रेल का किराया वसूल कर रही है।

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