हालात सामान्य रहे और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी रुक जाती है तो
15 अप्रैल से लाक डाउन हटा लिया जाएगा। मोदी सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
मगर लाक डाउन खत्म होने के बाद भी पाबंदियां जारी रहेंगी। राज्य और केंद्र सरकार सोशल डिस्टेटिंग
पर जोर देंगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संकट की वजह से देश में पैदा हुए हालात पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए
सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की।प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को रोकने के लिए केंद्र व
राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की।प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों को भरोसा
दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव सहायता करेगी।
उन्होंने राज्यों से इस बात के लिए हर संभव कदम उठाने कोशिश कहा जिससे कम से कम लोगों की जानें जाएं।
सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने
के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में कोश मुहैया कराने की मांग की। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्यों के साथ खड़ी है।
उन्होंने लाक डाउन के बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ करने के उपाय खोजने के साथ ही कोरोना वायरस
की बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण,दवा और डाक्टरों की कमी न होने देने के लिए खास प्रबंध
करने के निर्देश दिए। उन्होंने जरूरी सामान की कमी नहीं होने देने पर भी जोर दिया।पता चला है कि हर जिले
में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जो भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने के साथ ही राशन वितरण की दुकानों पर सुचारू रूप से काम चलता रहे।
