देश की राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का दो-दिवसीय विशेष सत्र बुधवार से बुलाया है। इस दो दिवसीय सत्र के दौरान ममता सरकार केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी, जिसमें कानून रद करने की मांग करेगी।
विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के पास केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है l अभी तक पांच गैर भाजपा शासित राज्य- पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली- ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं।
