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Supreme court notice to central government in Aadhaar linking case
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आधार लिंकिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार को नोटिस | Supreme Court said Issue of linking social media profiles with Aadhaar needs to be decided at the earliest

Supreme Court said Issue of linking social media profiles with Aadhaar needs to be decided at the earliest

नई दिल्ली || सोशल साइट फेसबुक और व्हाट्सऐप को आधार से जोड़ने के मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए यह जानना चाहा कि क्या केन्द्र सरकार  सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट  न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए कोई गाइडलाइंस से संबंधित जवाब मांगा कि केन्द्र सरकार इस पर क्या दिशा-निर्देश तय कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले संबंध के लिए अगली सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की। 24 सितंबर को न्यायालय केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर चर्चा कर आधार जोड़ने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा। फेसबुक और व्हाट्सऐप ने याचिका दाखिल कर देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। मध्यप्रदेश, मद्रास और बॉम्बे  उच्च न्यायालयों में इनसे संबंधित कई याचिकाएं लंबित है। याचिका कर्ता ने याचिका में मांग की है कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाए ताकि पोस्ट डालने वाले की पहचान आसान हो सके। इसके साथ ही अन्य आपत्तिजनक कंटेंट की रोकथाम की जा सकें।

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