fbpx
Hindi News, हिंदी समाचार, Samachar, Breaking News, Latest Khabar
Supreme court's stern attitude on AGR recovery, said close the court
Breaking News National

एजीआर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट का तल्ख रवैया, कहा न्यायालय बंद कर दीजिए

नई दिल्ली ||  उच्चतम न्यायालय ने आज टेलीकॉम कंपनियों से एजीआर यानि समायोजित सकल राजस्व वसूली के मामले में कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा एक्शन न लेने पर फटकार लगाई है। दूरसंचार एवं अन्य कंपनियों के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों से पूछा कि एजीआर बकाए के भुगतान के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 17 मार्च तक बकाया जमा करने का आदेश भी दिया है। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के डेस्क अधिकारी के आदेश पर अफसोस जताया। आदेश में एजीआर मामले में दिए गए फैसले के अनुपालन पर रोक लगाई गई थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टेलीकॉम कंपनियों से एजीआर के विवाद से संबंधित रकम वसूलने की इजाजत 2019 में दे दी थी। इसके तहत कंपनियों को जुर्माने के साथ-साथ ब्याज भी चुकाना था। टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर चुकाने के लिए मोहलत मांगी थी।  जिसे मानते हुए अंतिम तिथि 23 जनवरी 2020 थी, जो बीत चुकी है। बावजूद इसके समायोजित सकल राजस्व की वसूली न किए जाने और कंपनियों के खिलाफ अबतक एक्शन न लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहज़ा इख्तियार किया हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर एक डेस्क अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की धृष्टता करता है, तो उच्चतम न्यायालय को बंद कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि, ‘हमने एजीआर मामले में समीक्षा याचिका खारिज कर दी, इसके बावजूद पैसा जमा नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि देश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इससे हमारी अंतरआत्मा हिल गई है।

Related posts