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Government should make arrangements in Quarantine Center - analogous
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मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल की यह हैं बड़ी कामयाबी

नैशनल थॉट्स /आलोक गौड़:- देश इस वक्त कोरोना वायरस के महासंकट का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए लाक डाउन लागू करने से लेकर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। जिसकी वजह से मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने का जश्न भले ही उतनी धूमधाम से सार्वजनिक रूप से न मना पाए, जितना वह सामान्य हालात में मनाती।

बावजूद इसके उसने अपने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा कर उसे जनता के बीच वितरित करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसी महीने की 30 तारीख को मोदी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आइए हम भी उसकी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं।
जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दो नए केंद्र शासित राज्यों का गठन कियाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त कर राज्य में दो विधान व दो संविधान के प्रावधानों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं उसने राज्य का विभाजन कर दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया।

जिसमें से एक राज्य जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख बनाया गया है। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिए जाने के बाद से अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने के साथ ही वहां अपना कारोबार भी शुरू कर सकेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भी कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकेगा।

अब जम्मू-कश्मीर के लोगों खासकर महिलाओं को भी वह ही अधिकार प्राप्त होंगे जो देश के तमाम अन्य राज्यों की महिलाओं को मिलते हैं। इससे उन्हें भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने के साथ ही शोषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने से उस क्षेत्र का विकास काफी तेजी से होगा और सालों से लंबित समस्याएं भी हल हो जाएंगी।

लद्दाख के निवासी पिछले काफी समय से जम्मू-कश्मीर की सरकार पर अपनी उपेक्षा करने और क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाते आ रहे थे। अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने से उनकी दोनों ही शिकायतें दूर हो गई हैं। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण मोदी सरकार भी इसके विकास पर पूरी नजर रख सकेगी।
मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक़ की कुप्रथा से निजात दिलाई
मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को इज्जत और सम्मान दिलाने के लिएतीन तलाक़ जैसी कुप्रथा से निजात दिलाने के लिए संसद में कानून पारित किया। जिससे अब महिला को तीन तलाक़ देकर उसे बेसहारा बनाने वाले व्यक्ति को तीन साल की कैद भुगतने के साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। यही नहीं तीन तलाक़ देने के आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अदालत से ही जमानत मिल सकेगी।

अभी तक मुस्लिम समुदाय के पुरूष केवल तीन बार मौखिक रूप से तलाक बोल कर या टेलीफोन पर ही अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे बेसहारा छोड़ देते थे। संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित हो जाने के बाद से एक अगस्त 2019 से यह कानून लागू हो गया है। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं काफी समय से पुरुषों की इस प्रकार की ज्यादती से निजात दिलाने की मांग कर रही थीं।
नागरिकता कानून
विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन कानून लागू कर दिया है। जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू,सिख, बौद्ध, पारसी व यहूदियों को भारतीय नागरिकों का दर्जा मिल जाएगा। हालांकि विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इस कानून का भारी विरोध किया गया है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों लोगों खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार भरोसा दिलाया है कि यह कानून किसी नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए बनाया गया है।
बैंकों का विलय
मोदी सरकार ने छोटे कुछ बैंकों की हालत सुधारने के लिए दस बैंक का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का फैसला लेकर उसे लागू किया। जिसके तहत ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक विलय कर दिया गया। सिंडीकेट बैंक का केनरा बैंक में और इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को एक कर दिया गया। आंध्रा बैंक व कारपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मिला दिया गया। इस तरह के विलय से बैंकों को एनपीए से काफी राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के लिए 55250 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज की घोषणा कर बैंकों की स्थिति सुधारने की दिशा में भी काफी अहम कदम उठाए हैं।
कोरोना से निपटने में भारत की नीति की सराहना
कोरोना वायरस के महासंकट से निपटने में मोदी सरकार की नीति काफी सफल रही है। जिसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया भर के देशों ने भी की। उनका कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही वक्त पर देश में लाक डाउन लागू करने व अन्य आवश्यक कदम उठाए हैं। जिसकी वजह से भारत में कोरोना संक्रमण उतनी तेजी से नहीं फैला जितनी आशंका थी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया जाना भी मोदी सरकार की उपलब्धियों के खाते में दर्ज किया जाएगा।

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